राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अलवर की शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है. उन्होंने NEET और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिले में करीब 18 हजार विद्यार्थियों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया, लेकिन इनमें से केवल 14 विद्यार्थी ही सफल हो पाए. यह आंकड़ा शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है.
जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने कहा कि पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक शिक्षा के स्तर में सुधार की जरूरत है. सिर्फ विद्यार्थियों को 12वीं पास करवाना ही शिक्षा की सफलता नहीं है. बच्चों में बौद्धिक क्षमता, विवेक और तार्किक सोच विकसित करना भी जरूरी है.
उन्होंने कहा कि बच्चों में सवाल पूछने और नई चीजें सीखने की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है. शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे इस जिज्ञासा को दबाने के बजाय बढ़ावा दें. शिक्षा का उद्देश्य केवल रटकर परीक्षा पास करवाना नहीं होना चाहिए. विद्यार्थियों को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि वे NEET-JEE के साथ RPSC और UPSC जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता हासिल कर सकें.
डिग्री लेने वाले कितने युवा RPSC-UPSC के लिए तैयार?
राज्यपाल ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों का अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब वे डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों से पूछते हैं कि कितने युवा RPSC और UPSC की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, तो बहुत कम विद्यार्थी हाथ उठाते हैं. यह स्थिति बताती है कि डिग्री हासिल करने और वास्तविक शैक्षणिक योग्यता विकसित होने के बीच अंतर है.
उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर शिक्षा की वास्तविक स्थिति समझ रहे हैं. शिक्षा विभाग को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने पर विशेष ध्यान देना चाहिए.
अलवर को टीबी और नशामुक्त बनाने के निर्देश
समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने अलवर को जल्द से जल्द टीबी मुक्त जिला बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अभियान तेज करने और प्रभावी कार्रवाई करने को कहा.
वहीं, नशामुक्त भारत अभियान के तहत अलवर को नशामुक्त बनाने पर जोर दिया. उन्होंने अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही नशे की गिरफ्त में आए लोगों की काउंसलिंग और जनजागरूकता के जरिए उन्हें नशे से दूर करने की बात कही.
राज्यपाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में भी यदि नशे की प्रवृत्ति है तो सबसे पहले उन्हें इससे मुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि वे समाज के सामने एक उदाहरण पेश कर सकें.
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