Tamil Nadu Crop Loan: खेती में खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी का खर्च लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में कई किसानों को खेती के लिए कर्ज लेना पड़ता है. लेकिन फसल से अच्छी कमाई नहीं होने पर कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है. किसानों की इसी परेशानी को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने फसल कर्ज माफी योजना में बड़ा बदलाव किया है.
नए नियमों के तहत अब 75 हजार रुपये तक का फसल कर्ज लेने वाले किसानों का पूरा बकाया माफ किया जाएगा. वहीं, इससे ज्यादा कर्ज लेने वाले किसानों को भी 75 हजार रुपये तक की राहत मिलेगी. सरकार के इस फैसले से लाखों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
75 हजार रुपये तक का पूरा कर्ज होगा माफ
तमिलनाडु सरकार ने सहकारी संस्थाओं से फसल कर्ज लेने वाले किसानों के लिए राहत का दायरा बढ़ा दिया है. नई व्यवस्था के मुताबिक, जिन किसानों ने 75 हजार रुपये तक का कर्ज लिया है, उनका पूरा बकाया माफ कर दिया जाएगा. वहीं, 75 हजार रुपये से ज्यादा कर्ज लेने वाले किसानों को अधिकतम 75 हजार रुपये की राहत मिलेगी. यानी कर्ज की रकम इससे ज्यादा होने पर भी पात्र किसानों को 75 हजार रुपये तक की मदद मिलेगी.
सरकार के अनुमान के मुताबिक, इस फैसले से कुल 13,24,881 किसानों को फायदा होगा. इनमें 5,90,621 किसान ऐसे हैं, जिनका 75 हजार रुपये तक का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा. वहीं, 7,34,260 किसानों को 75 हजार रुपये की राहत मिलेगी. इस तरह सरकार ने पहले के मुकाबले ज्यादा किसानों को योजना में शामिल किया है.
योजना के लिए 2,842 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट
कर्ज माफी योजना का दायरा बढ़ाने के साथ सरकार ने इसके लिए बजट भी बढ़ाया है. सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, योजना के लिए 2,842.77 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मंजूर किया गया है. अब इस पूरी योजना पर करीब 9,062.83 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसमें से 6,220.056 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं.
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कर्ज चुका चुके किसानों को भी मिलेगा फायदा
इस फैसले की एक और खास बात यह है कि जिन किसानों ने कर्ज माफी की घोषणा से पहले ही अपना पूरा कर्ज चुका दिया था, उन्हें भी राहत दी जाएगी. ऐसे 10,810 किसानों को योजना में शामिल किया गया है. इसके अलावा पात्र किसानों को ब्याज से जुड़ी राहत और भुगतान की सुविधा भी मिलेगी.
सरकार ने योजना के लिए कर्ज लेने की समयसीमा भी बढ़ा दी है. अब 31 मार्च 2026 तक लिया गया पात्र फसल कर्ज इस योजना के दायरे में आएगा. पहले यह समयसीमा 28 फरवरी 2026 तक थी. पुराने नियमों में 75 हजार से 1 लाख रुपये तक के कर्ज पर अधिकतम 75 हजार रुपये और 1 लाख रुपये से ज्यादा के कर्ज पर अधिकतम 35 हजार रुपये की राहत मिलती थी. लेकिन अब 75 हजार रुपये से अधिक कर्ज लेने वाले पात्र किसानों को भी 75 हजार रुपये तक की राहत देने का फैसला किया गया है.
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