कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के मार्केट में आते ही देश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं. अपनी इस किताब में सोनिया गांधी ने कई ऐतिहासिक घटनाओं और फैसलों से जुड़े कई अनसुने पहलुओं का जिक्र किया है. इनमें से एक सबसे चर्चित हिस्सा 1985 के शाह बानो केस का भी है.
सोनिया गांधी ने किताब में बताया है कि 1985 में शाह बानो केस के दौरान वो समाचार पत्रों की खबरों से बेहद परेशान थीं. इसे लेकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री और अपने पति राजीव गांधी से बहस तक कर ली थी.
सोनिया लिखती हैं, ‘मैंने उनसे (राजीव गांधी) बहस की और सवाल पूछा कि अखबार आप पर मुस्लिम महिलाओं के हितों की कुर्बानी देने का आरोप लगा रहे हैं. आखिर क्या चल रहा है? आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं?’
सोनिया के सवाल पर भड़क गए थे राजीव गांधी
सोनिया बताती हैं कि उनसे इस सवाल पर राजीव गांधी भड़क गए थे. उन्होंने चिढ़ते हुए जवाब दिया था, ‘मैं एक मुश्किल स्थिति से निष्पक्ष रूप से निपटने की कोशिश कर रहा हूं. क्या मैं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं करूंगा? क्या तुम मुझे नहीं जानती?’
इसके बाद राजीव गांधी ने उन्हें समझाया कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के पूरे ढांचे को खतरे में डाले बिना शाह बानो और उनके जैसी दूसरी महिलाओं की समस्या का हल तलाश रहे हैं.
सोनिया गांधी का तर्क है कि राजीव गांधी ने जिस समझौते को स्वीकार किया, उसने वाकई में धार्मिक मान्यताओं और लैंगिक न्याय के बीच बैलेंस बनाया. इसके साथ ही, उसने मुस्लिम महिलाओं को अदालत के शाह बानो को दिए गए 179.2 रुपये के दयनीय मासिक भत्ते से कहीं ज्यादा सही और सम्मानजनक हिस्सा दिया.
हालांकि, सोनिया मानती हैं कि अदालत के फैसले को पलटने वाला कानूनी संशोधन एक ऐसा राजनीतिक कदम था, जिसकी बहुत आलोचना हुई. बीजेपी ने तब सरकार पर ‘वोट बैंक की राजनीति’ का आरोप लगाया, जबकि प्रगतिशील उदारवादियों ने इसे मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी तत्वों के आगे समर्पण माना.
लेकिन सोनिया ने याद दिलाया कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के ‘मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम’ पर राजीव गांधी के रुख को बरकरार रखा.
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RSS और BJP पर साधा निशाना
अपने संस्मरण में सोनिया गांधी ने RSS और BJP पर भी हमला बोला है. वो लिखती हैं कि आरएसएस एक ऐसे हिंदू राष्ट्र का सपना देखता था जो भारत में मुस्लिमों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को द्वितीय श्रेणी की नागरिकता देकर समानता, बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक आदर्शों को बदलना चाहता था. सोनिया गांधी के मुताबिक, संघ की यही सर्वोच्चतावादी विचारधारा आगे चलकर बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा बन गई.
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