फ्रांस ने पिछले महीने देश भर के सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेटर पर हुए बड़े साइबर अटैक के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है. फ्रांस सरकार ने ईरानी राजदूत को तलब किया और चेतावनी दी है कि इस हमले में शामिल जिम्मेदार लोगों के खिलाफ यूरोपीय संघ (EU) के स्तर पर बैन लगाया जाएगा.
12 अक्टूबर को इस साइबर अटैक में हैकर्स ने फ्रांस के करीब 700 सुपरमार्केट और दुकानों के कूलिंग सिस्टम को हैक कर लिया था. हैकर्स ने फ्रीज का तापमान बढ़ाकर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया, जो करीब छह घंटे तक बना रहा.
इसके चलते स्टोर्स में रखा ताजा और फ्रोजन सामान पूरी तरह खराब हो गया और कंपनियों को फेंकना पड़ा. ‘इंटरमार्चे’ सुपरमार्केट चेन ने अकेले एक ही दिन में ‘करोड़ों यूरो’ के नुकसान का दावा किया था.
IRGC का हाथ होने का खुलासा
पेरिस के अभियोजकों ने सोमवार को बयान जारी कर बताया कि जांच में इस बड़े साइबर अटैक के पीछे ईरान के अर्धसैनिक बल ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ का हाथ पाया गया है. फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरो ने पेरिस में जी-7 वार्ताओं के दौरान कहा कि ईरानी राजदूत को इस बेहद गंभीर हरकत के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है.
बैरो ने कहा, ‘ये अभूतपूर्व पैमाने और आक्रामकता वाला हमला है. ये फ्रांसीसी धरती पर तोड़फोड़ के मकसद से किया गया पहला बड़ा साइबर अटैक है, जो हमारे राष्ट्रीय हितों और फ्रांसीसी लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है. इसीलिए इसे बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा.’ उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों पर यूरोपीय स्तर पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे.
अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट की मांग
पेरिस की प्रॉसिक्यूटर लॉर बेकुआउ ने बताया कि संगठित साइबर क्राइम के तहत न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है. जांच में पाया गया कि हमलावरों ने फारसी भाषा और ईरान में स्थित उपकरणों से जुड़े आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया था.
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ये जांच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़े ‘साइबर यूनिट’ के प्रमुख शाहिद कावेह, उनके दो उप-प्रमुखों और दूसरे संलिप्त व्यक्तियों को निशाना बनाकर की जा रही है. पेरिस अभियोजक कार्यालय इनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग कर रहा है.
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