जम्मू-कश्मीर में हाल के दो दिनों की घटनाओं ने एक बार फिर सुरक्षा स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 11 नवंबर को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मीर बाजार के पास नौपोरा अखरान इलाके में सीआरपीएफ के एक नाके पर बाइक सवार हमलावरों ने अचानक गोलीबारी कर दी. तीन जवान घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है.
उसी समय किश्तवाड़ के दच्छन क्षेत्र में दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) बाबी चंद और रश्पाल कुमार अपने कैंप से सेना के एक पोस्ट की ओर जाते समय गायब हो गए. अगले दिन उनके गोली से छलनी शव जंगलों से बरामद हुए और उनको हथियार गायब मिले. ये दोनों घटनाएं एक साथ हुईं, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठ रहा है कि क्या कश्मीर में 1990 के दशक जैसे पुराने हिंसक दिन लौट रहे हैं.
दरअसल अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद आतंकी गतिविधियों में भारी गिरावट आई थी. बड़े पैमाने पर घुसपैठ कम हुई, स्थानीय भर्ती घटी और पर्यटन तथा विकास की गतिविधियां बढ़ीं. फिर भी ये घटनाएं बताती हैं कि आतंक का बुनियादी ढांचा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. कुलगाम का हमला ‘शूट एंड स्कूट’ शैली का था.
नाके के पास पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग करके भाग जाना. किश्तवाड़ में एसपीओ को जंगली इलाके में निशाना बनाना और हथियार लूटना भी उसी तर्ज पर है. ये हमले बड़े पैमाने की हिंसा नहीं हैं, लेकिन इनका मकसद सामान्य जीवन को बाधित करना, सुरक्षाबलों का मनोबल गिराना और यह संदेश देना है कि आतंकी क्षमता अभी भी मौजूद है.
ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जड़ पाकिस्तान की बदली हुई रणनीति में है. अनुच्छेद 370 के बाद सीमा पर निगरानी कड़ी होने से पारंपरिक घुसपैठ मुश्किल हो गई है. लॉन्चपैड पर सैकड़ों आतंकी रुके पड़े हैं. ऐसे में इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) ने स्थानीय नेटवर्क और प्रॉक्सी संगठनों पर जोर बढ़ा दिया है. द रेसिस्टेंट फ्रंट (टीआरएफ) लश्कर-ए-तैयबा का ही मुखौटा है, जो हमलों की जिम्मेदारी लेकर पाकिस्तान को सीधा दोषी ठहराए जाने से बचाता है.
सुरक्षा एजेंसियों को कुलगाम हमले में मोहम्मद लतीफ भट जैसे स्थानीय कमांडर की भूमिका पर संदेह है. करीब 22 साल का यह युवा कॉलेज छोड़ चुका कारपेंटर है. जो 2025 में टीआरएफ से जुड़ा और दक्षिण कश्मीर में सक्रिय एकमात्र स्थानीय आतंकी माना जाता है. उसने पहले भी पुलिसकर्मी और प्रवासी मजदूरों पर हमले किए हैं. उसका तरीका छोटे समूह में नरम लक्ष्यों पर हमला करके तुरंत गायब हो जाना है. किश्तवाड़ जैसे दूरदराज के इलाकों में एसपीओ आसान लक्ष्य बन जाते हैं, क्योंकि वे स्थानीय हैं और जंगली रास्तों पर अकेले या छोटे दल में चलते हैं. उनके हथियार छीनना आतंकियों के लिए उपयोगी होता है.
पुराने आतंकी नेटवर्क और ओवरग्राउंड वर्कर पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं. कुछ इलाकों में स्थानीय समर्थन या कम से कम चुप्पी अभी भी मौजूद है. पहाड़ी भूभाग, घने जंगल और पीर पंजाल रेंज के रास्ते हमलावरों को शरण और भागने का मौका देते हैं. कुलगाम और किश्तवाड़ दोनों ही ऐसे इलाके हैं जहां निगरानी चुनौतीपूर्ण है. डिजिटल रैडिकलिजेशन भी जारी है. सोशल मीडिया और प्रोपेगांडा के जरिए युवाओं को प्रभावित करने की कोशिशें होती रहती हैं, भले ही बड़े पैमाने पर भर्ती न हो रही हो. ये हमले हाइब्रिड युद्ध का हिस्सा हैं. सीधे बड़े हमले की बजाय छोटे-छोटे प्रहार करके दबाव बनाए रखना और भविष्य के लिए जमीन तैयार करना.
फिर भी इसे 1990 के दशक की वापसी कहना अतिशयोक्ति होगी. तब हजारों आतंकी सक्रिय थे, रोज हमले होते थे और प्रशासन लगभग पंगु था. आज संख्या बहुत कम है, सुरक्षाबलों की प्रतिक्रिया तेज है और आम जनता का बड़ा हिस्सा शांति चाहता है. पर्यटन, चुनाव और विकास की गतिविधियां जारी हैं. विपक्षी नेताओं समेत कई लोगों ने इन हमलों की निंदा की है. फिर भी चेतावनी साफ है. अगर इन छिटपुट घटनाओं को नजरअंदाज किया गया तो ये बढ़ सकती हैं.
एसपीओ जैसे स्थानीय सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि वे काउंटर-इंसर्जेंसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. स्थानीय नेटवर्क को तोड़ने के लिए इंटेलिजेंस, ओवरग्राउंड वर्करों पर कार्रवाई और युवाओं को विकास से जोड़ने की जरूरत है.
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कश्मीर में शांति टिकाऊ तभी होगी जब आतंक के बचे-खुचे अवशेषों को खत्म किया जाए और पाकिस्तानी रणनीति का जवाब दिया जाए. ये हमले पुराने दिनों की पूर्ण वापसी नहीं हैं, लेकिन वे यह याद दिलाते हैं कि आतंक पूरी तरह हार नहीं मान चुका है. सतर्कता और निर्णायक कार्रवाई के बिना छिटपुट घटनाएं स्थायी चिंता बन सकती हैं, कश्मीर की जनता शांति चाहती है. सुरक्षाबलों और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकियों की ये कोशिशें सफल न हों.
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