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पाकिस्तान में पुलिस टीम पर आतंकी हमला! 18 आतंकी ढेर, DSP समेत 11 पुलिसकर्मियों की मौत – pakistan khyber pakhtunkhwa attack terrorists killed policemen died ntc drmt


पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में अवैध सोना खनन के खिलाफ चलाए गए अभियान से लौट रही पुलिस टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया. इस हमले में 18 आतंकवादी मारे गए, जबकि 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई.

खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जनसंपर्क निदेशक की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, पुलिस बल स्थानीय नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर कोहाट के पास दराबूकाच इलाके में संयुक्त अभियान चला रहा था.

बयान में कहा गया, ‘जब पुलिस टीम ऑपरेशन पूरा कर लौट रही थी, तो आपराधिक तत्वों की शह पर फितना-अल-खवारिज ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. पुलिसकर्मियों ने बड़ी बहादुरी और साहस के साथ हमलावरों का मुकाबला किया, जिसके परिणामस्वरूप 18 खवारिज मारे गए.’

पाकिस्तान सरकार ‘फितना-अल-खवारिज’ शब्द का इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े आतंकवादियों के लिए करती है.

DSP और सब-इंस्पेक्टर समेत 11 की मौत

पुलिस प्रवक्ता मोहम्मद नोमान जेब ने बताया कि कोहाट और करक के बीच स्थित दड़बोंकाच जालंधर बांदा इलाके से गुजर रही पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई. मृतकों में गंभट के DSP हैदर जमां और सब-इंस्पेक्टर मुख्तियार भी शामिल हैं.

प्रवक्ता के मुताबिक हमलावरों ने पुलिस की पांच गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. हमले के बाद अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा गया और जिला मुख्यालय टीचिंग अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया.

आपराधिक तत्वों और आतंकियों के साठगांठ का खुलासा

पुलिस के मुताबिक, इस घटना ने अवैध सोना खनन में शामिल आपराधिक तत्वों और फितना-अल-खवारिज के बीच के साठगांठ को बेनकाब कर दिया है. खैबर पख्तूनख्वा के राज्यपाल फैसल करीम कुंडी ने पुलिसकर्मियों की मौत पर दुख जताया है और इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी के बाद बवाल, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी झड़प

प्रांत में पहले से लागू है राज्यपाल शासन

बता दें कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक, प्रांत में सुरक्षा स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है. उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में 11 अक्टूबर से ही राज्यपाल शासन और इमरजेंसी लागू है. केंद्र सरकार ने पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार पर आतंकवाद विरोधी लड़ाई से जानबूझकर दूर रहने का आरोप लगाते हुए ये कदम उठाया था.

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